काठमाडौं, १९ माघ । सरकारले ‘एकीकृत जलस्रोत संरक्षण व्यवस्थापन विशेष कार्यक्रम’ ल्याउन लागेको छ। खानेपानीका स्रोत संरक्षण र मूल फुटाउने अभियान सञ्चालन गर्न खानेपानी मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो।
खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले भूकम्प, जलवायु परिवर्तनको असरलगायतका कारण पानीका स्रोत मुहान सुक्दै गएको र भूमिगत पानीको स्रोतको सतह पनि घट्दै गएकाले निकट भविष्यमै मूल फुटाऊ अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए।
वर्षाको पानी, पोखरीलगायत ठूलठूला जलाशयमा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी हिउँदमा निरन्तर आपूर्तिको व्यवस्था गर्न यस्ता अभियान गर्न लागिएको जानकारी दिइएको छ।
पानीको मुहान संरक्षणका लागि ओसिलो प्रदान गर्ने रुख, बिरुवासमेत रोपिनेछ भने मुहान क्षेत्रमा रहे–भएका रुख, बिरुवाको संरक्षण गर्ने नीति लिइने छ।
उनले भने, ‘दिगो विकासको लक्ष्य, २०३० हासिल गर्न गुणस्तरीय खानेपानी वितरणका लागि पानीको परीक्षणलाई व्यापकता दिइनेछ, प्रशोधनयुक्त ढल प्रणालीको लागि पनि यसै वर्षबाट विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ।’
मुलुकमा आधारभूत स्वच्छ खानेपानीमा ९४ प्रतिशत जनताको पहुँच स्थापित भएको तथा खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक परामर्श र तयारी सुरु गरिएको मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो।
तराई, मधेसका विपन्न घरधुरीमा खानेपानीको व्यवस्थानका लागि भएको बजेट विनियोजन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा गर्ने सन्दर्भमा ‘तराई–मधेस ट्युबेल तथा स्वच्छता’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइएको बताइएको छ।
हालै नारायणी, नवलपुर, भरतपुर र दाङमा सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्री चौधरीले भने, ‘सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरमा सिद्धनाथ–बैजनाथ आयोजना सम्पन्न भएको छ, थोक खानेपानी वितरण प्रणालीअन्तर्गत कर्णाली, सुनकोसी–मरिणको अध्ययन भइरहेको छ। राप्ती, नारायणी, कोसी र महाकालीको अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा छ।’
खानेपानी आयोजनामा १० देखि ३० प्रतिशत जनश्रमदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाले हाल धेरै आयोजना प्रभावित भई अधुरै रहेकाले नीतिगत सुधारका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। रासस
