काठमाडौं, २५ माघ । सरकारले ३ सय ५० मेगावाटको सौर्य उर्जा उत्पदनका लागि सर्भेक्षण अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको ४९ औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
उक्त बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका र डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकामा क्रमश अनुमानित १२५ मेगावाट तथा २२५ गरी जम्मा ३५० मेगावाट क्षमताको सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि अध्ययनको अनुमति दिएको हो ।
जसको अनुमानित लागत २३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी परियोजना विकासका सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययनको लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी बैठकले डावर नेपाल प्रालिलाई उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादन विविधिकरणको लागि ९ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख ४२ हजार रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको निर्माण, स्वमित्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण तरिकाबाट विकास गर्न छनौट भएको प्रस्तावक कम्पनी एसजेभीएन इन्ण्डिया लिमिटेडले पेश गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै लगानी प्रवद्र्धनका सम्बन्धमा विभिन्न संघ संस्थासँग समझदारीपत्र गर्न कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।
त्यसैगरी जेनेभास्थित वल्र्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट एण्डल प्रोफेशनल संस्थाको सदस्यता ग्रहण गर्न समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयबाट तयार गरिएको नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले गानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
साथै आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले पूर्वाधार संरचनामा विविधिकरण गरी सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी कार्यहरुलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउँदै परियोजना निर्माणमा जोड दिनका लागि निर्देशन दिएका छन् ।
