काठमाडौं, ७ फागुन । चीनले एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न नेपाललाई कूटनीतिक दबाब नदिन चेतावनी दिएको भोलिपल्ट अमेरिकाले जवाफी विज्ञप्ति निकालेको छ ।
शुक्रबार बेइजिङस्थित चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबारे सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ता वाङ वेन बिनले घुमाउरो भाषामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि जबरजस्ती नगर्न अमेरिकालाई सुझाएका थिए।
त्यसको भोलीपल्ट अमेरिकाले यसबारे निर्णय गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको बताएको छ । अमेरिकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने निर्णय नेपालको आफ्नो भएको स्पष्ट पारेको हो ।
काठमाडौंस्थित दूतावासले शनिबार विज्ञप्ति निकालेर विकास सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन नेपालको सार्वभौम अधिकार भनेको छ।
अमेरिकाले नेपालमाथि धम्कीपूर्ण कूटनीति प्रयोग गरेको कुरालाई नकार्दै एमसीसी अनुमोदनका विषयमा एउटा सार्वभौम र लोकतान्त्रिक मुलुकका रुपमा नेपालले मात्रै निर्णय लिन सक्ने पनि जनाएको छ।
‘नेपाल-अमेरिका सम्बन्धको यो ७५ औँ वर्ष हो। यी ७५ वर्षमा नेपालमा ठूला परिवर्तन भएका छन्। यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ’, अमेरिकी दूतावासले भनेको छ’ हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रम साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ।’
‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने होु, दूतावासले अगाडि भनेको छ, ‘एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा यो केवल नेपालको निर्णय हो।’
अमेरिकाले ५० करोड डलर बराबरको एमसीसी अनुदान नेपालका लागि अमेरिकी जनताको उपहार भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘५० करोड डलर बराबरको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार हो। हाम्रा मुलुकहरूबीचको एउटा साझेदारी हो। जसले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउनेछु, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।’
