काठमाडौं ८ फागुन । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको आफ्नो मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित रहेर विकास सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय लिएको जनाएको छ ।
अमेरिका र चीन एक–अर्कालाई लक्षित गर्दै बोल्न थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतवार विज्ञप्ति जारी गरी प्राथमिकताअनुसार नै विकास सहायता स्वीकार गरेको जनाएको हो । नेपालले सधैं स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगीकार गरिरहेको जनाएको छ ।
यस नीतिलाई अंगीकार गर्दै, नेपालले एक सार्वभौम देशको रूपमा एमसीसीको विकास सहायतालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा उपयोग गर्न लागेको परराष्ट्रले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले विकास सहायताले नेपालमा पूर्वाधार विकास तथा मुलुकको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको परराष्ट्रका प्रवक्ताले आइतबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा चीन वा अमेरिकाको नाम नलिई ‘छिमेकी मुलुक र परम्परागत रुपमा नेपालले मजबुत साझेदारी र सहकार्य गर्दै आएका मुलुक’ भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको छ।
शुक्रबार बेइजिङस्थित चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबारे सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ता वाङ वेन बिनले घुमाउरो भाषामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि जबरजस्ती नगर्न अमेरिकालाई सुझाएका थिए।
त्यसको भोलीपल्ट अमेरिकाले यसबारे निर्णय गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको बताएको छ । अमेरिकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने निर्णय नेपालको आफ्नो भएको स्पष्ट पारेको हो ।