काठमाडौं, १३ फागुन । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ ९नाफिज० ले राजस्व नीति सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा राजस्व सुझावका लागि संघले नेपाल राजस्व परामर्श समितिसँग मिलेर कार्याक्रम गरेको हो।
कार्यक्रममा नेपालले लिएको कर नीति यसको विविध पक्षमा छलफल भएको छ। छलफलमा समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी दायारमा ल्याउने गरी सुझाव तयार भैरहेको बताए ।
उनले भने, ‘भारतले डिजिटल करेन्सीलाई कर तिराएर प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरिसकेको छ, अब हामीले पनि यसलाई प्रणालीमा ल्याउने गरी सुझाव तयार गर्नेछौं।’
समितिले सरकारलाई विविध शिर्षकमा कर सम्बन्धि सुझाव दिदैं आएको छ। समितिको ७० प्रतिशत भन्दा बढी सुझाव कार्यान्वयनमा आएको समितिको भनाई छ ।
समितिले आगामी वर्षमा सम्पत्ति अभिलेखिकरणको विषयलाई समावेश गर्ने बताएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन प्रयास गर्ने उदेश्यले यो विषयलाई समावेश गर्ने तयारी गरेको हो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ लेखा परिक्षक शेषमणि दाहालले नेपालले अंगालेको कर नीति पटकरपटक परिवर्तन हुदाँ व्यावसायिलाई अप्ठ्यारो परेको धारणा व्यक्त गरे ।
उनले भने , ‘हामी कुल ग्राहास्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा कर संकलनमा दक्षिण एशिया राम्रो स्थानमा छौं, यसमा रहेका समस्यालाई सुधार गर्दै कर नीतिलाई स्थायित्व बनाउनुपर्छ।’
कार्याक्रममा समितिका तर्फबाट सदस्य सचिव भूमिराज शर्मा र पत्रकारका तर्फबाट श्रीधर खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेल, राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक मुक्ति अर्यालको सहभागिता रहेको थियो ।
