काठमाडौं, १५ फागुन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले आइतबार श्रेष्ठविरुद्ध चार करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
श्रेष्ठले पदमा रहँदा श्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीमा आधारित रहेर अनुसन्धान गर्दा विभिन्न पदमा रहेर कुल ६ करोड ९० लाख १६ हजार ६२७ रुपैयाँको स्रोत खुलेको आयोगले जनाएको छ।
उनले जागिर अवधिभित्र ११ करोड ३५ लाख ४४ हजार २९४ रुपैयाँ ३८ पैसा खर्च गरेको पाइएकाले आम्दानीको तुलनामा खर्चमा ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६६६ रुपैयाँ बढी रकमको स्रोत नखुलेको अख्तियारले जनाएको छ।
पूर्वसचिव समेत रहेका श्रेष्ठ २०७० सालमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री बनेका थिए। सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेयता अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग उनीमाथि लागेको छ।
आयोगका अनुसार पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ २०३६ कात्तिक २६ गते शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भई २०६४ माघ ८ गते अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। यस्तै, त्यसअघि उनी शिक्षक पदमा २०२६ चैत १८ गतेदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए।
नेपाल सरकारको शिक्षक हुँदै शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शान्ति तथा पुनःनिर्माण र युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको मन्त्री जस्तो सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो तथा अस्वभाविक उच्च जीवनस्तरयापन गरेको पुष्टि भएको आयोगको भनाइ छ।
