काठमाडौं, २ चैत । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्ने खारेज गर्ने फैसला गरेको छ ।
बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वले सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसहित तीन छुट्टाछुट्टै रिट परेका थिए ।
उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो । तर सर्वोच्चले २७ जेठमा अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
जसपाको तत्कालीन महन्थ ठाकुर समूह (हाल लोसपा)लाई सरकारमा सामेल गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए।
