काठमाडौं, १७ चैत । आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने मुख्य योजना सात दिनभित्र पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । आव २०७९\८० को बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले बुधबार अन्य मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयमा आयोजित सबै मन्त्रालयका सचिव र नेपाली सेनासँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीयताको मर्मअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नेगरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्नेबारेमा सात दिनभित्र योजना र कार्यक्रम पेस गर्न निर्देशन दिए ।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजनासमेत सङ्घीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
“के गर्दा स्रोतसाधनको थप उपयोगिता बढाउन सकिन्छ, सङ्घीयताको मर्मअनुसार बजेटमा के कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे मन्त्रालयले कार्ययोजना मलाई सात दिनभित्र दिनुहोस्,” उनले भने । साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउँदा सङ्घीय निकायलाई नै सजिलो हुने भएकाले सङ्घीयताको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
“मुलुकले सङ्घीय प्रणाली अपनाएपछि अधिकार बाँडफाँट भएको छ, यो संविधानमा लेखिएको छ, त्यसलाई पढौँ । संविधानमा एउटा व्यवस्था छ तर हामीले अर्कै गरेका छौँ । यो भनेको संविधानको उल्लङ्घन हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको काम गर्न दिऊँ,” उनले भने ।
छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरव र गेम चेन्जर आयोजनाको प्रगतिप्रति निराशा व्यक्त गरे । मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र निकायलाई चालू खर्च घटाउने योजना पनि पेस गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
