ऊर्जामन्त्री भन्छिन् -‘आरओआरको कोटा पूरा भयो, जलाशय योजनामा लगानी गर्नू’

काठमाडौ, २१ चैत । निजी प्रवद्र्धकले प्रतीक्षा गरिरहेको जल प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री संझौता गर्न तत्काल नपाउने देखिएको छ ।

सोमबार सम्पन्न हिमालयन हाईड्रोको जलविद्युती नीतिसम्बन्धी सत्रमा विशेष सम्बोधन गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री पम्फा भुसालले यस्ता आयोजनाको पीपीए प्रतिक्षा गर्नुभन्दा जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न आग्रह गरिन् ।

जलविद्युत् उत्पादनको सन्तुलनका लागि सरकारले सोचविचार गरेर कोटा निर्धारण गरेको र आरओआर आयोजनाको बिजुलीको कोटा पूरा भइसकेकाले पीपीएमा समस्या परेको उनको भनाइ छ ।

मुलुकको आवश्यकता, बजारको अवस्थाजस्ता बहुआयामिक विश्लेषण गरेर मात्र सवै अगाडी बढ्नु पर्छ, उनले भनिन्, अहिलेको आवश्यकता जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो, अब प्रवर्दकहरु त्यता आउनुस ।

यद्यपि धेरै लगानी गरिसकेका र साँच्चै नै दिनुपर्छ भन्ने अवस्थाका आरओआर आयोजना भए गाम्भीर्यता हेरेर पीपीए गर्न सकिने उनको संकेत थियो ।

मन्त्री भुसालले ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रले पु¥याउँदै आएको योगदानको खुलेर प्रसंशासमेत गरिन् ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयकै ऊर्जा महाशाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटवालले निजी क्षेत्रको हित रक्षाकै लागि पनि आरओआरको पीपीए गर्नु हानिकारक हुने औंल्याएका दिए ।
अहिले प्रवर्दकहरुले थोरैमात्र खर्च गर्नु भएको छ, बजार नभएको समयमा पीपीए गरेर अव थप लगानी जोखिममा पनि पार्ने कुरा भएन, माग अनुसारको मात्र उत्पादन गर्ने हो, उनले भने ।

आवश्यकताअनुसार आयोजना विकास गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिंदै भेटवालले हाल माग गरेका सवैलाई पीपीए गर्ने हो भने अनुमति दिने हो भने ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् थपिने र त्यो खपत नभएर अर्को दुर्घटना निम्तने खतरा रहेको बताए ।

कार्यक्रममा इप्पान कार्य समिति सदस्य प्रकाश दुलालले विगत तीन वर्षदेखि १० हजार ३ सय ९७ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए विद्युत् प्राधिकरणले रोकेको भन्दै खुलाउन आग्रह गरे ।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सरकारले प्राथमिकता र आवश्यकता सबै हेरेर नीति बनाउने भएकाले नहुने कुरामा जबरजस्ती नगर्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएका थिए ।

इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको लागत महँगो हुने भएकाले निजी क्षेत्रले लगानीका लागि आँट नगरेको धारणा राखे ।

सरकारले आवश्यक सहुलियत दिने नीती ल्याएमा भने त्यसतर्पm जान आफूहरु तयार हुने उनले बताए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here