काठमाडौं, २५ चैत । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल–भारतमैत्री धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्द बन्द गर्नु गैरकानूनी भनेको छ ।
बतास समूह अन्तर्गतको होटेल आनन्दसँग भएको करार सम्झौता एकलौटी रूपमा भङ्ग गर्ने कोषको निर्णयका विरुद्ध अदालतमा पेस भएको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले शुक्रवार अन्तरकालीन आदेश दिएको हो ।
बतास समूहका तर्फबाट अञ्जली रायमाझीले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलालसले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म व्यवसायमा असर पर्ने काम नगर्न आदेश दिएको हो।
पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशनमा पशुपति क्षेत्रविकास कोषले बताससँग गरेको सम्झौता रद्द गर्दै खाली गराउन ताकेता गरेपछि रायमाझी अदालत पुगेकी हुन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा कोषले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाको मूल गेटमा शुक्रवार बिहान ताला लगाएको थियो ।
यसरी करार भङ्ग भएको भन्दै ताला लगाइएपछि अदालतले कोषलाई त्यस्तो गैर कानुनी कार्य नगर्न भन्दै करार भङ्ग गर्नुको कारण सहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
जिल्ला अदालतले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरकालिन आदेशको समेत माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा, लिखित जवाफ परी प्रस्तुत निवेदनको ढुंगो नलागेसम्मको लागि निवेदकको व्यवसायमा गैरकानूनी रुपमा असर पर्नेगरी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम विपक्षीहरुमा नाममा अन्तरकालिन आदेश जारी गरीदिएको छ।’
