काठमाडौं, २६ चैत । सरकारबाट इन्धन सुविधा लिने मन्त्रीदेखि कर्मचारी सबैको सुविधामा २० प्रतिशत इन्धन कटौती हुने भएको छ ।
सरकारले आर्थिक संकट टार्नका लागि भन्दै इन्धन उपभोगमा कटौतीको निर्णय गरेको हो । पछिल्लो समय मुलुकमा आर्थिक संकट पदैृ गएपछि सरकारले यस्तो नीति अपनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको अनुसार सरकारले औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सको बचत र सटही दरमा पनि सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
रेमिट्यान्स बचतमा अन्य बचतको तुलनामा अहिले एक प्रतिशत बिन्दूले बढी ब्याज पाइन्छ, अब त्यसलाई दुई प्रतिशत बिन्दू बनाउने निर्णय भएको छ । यसका साथै सटही दरमा पनि प्रचलित दरमा केही थपिने बताइएको छ ।
विदेशी मुद्रा संचिति घट्दै गएपछि सरकारले रेमिट्यान्स बढाउन यस्तो नीति लिएको हो । सरकारले यसअघि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विदेशी मुद्रामा खाता खोल्नका लागि गरेको व्यवस्थाले भने प्रभावकारी परिणाम दिन सकेको छैन ।
