काठमाडौं, १३ जेठ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको जानकारी गराएका छन्।
अहिले सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ कर लिँदै आएको छ। हाल पेट्रोलमा नेपाल सरकारले ६३ हाराहारीमा कर उठाइरहेको छ। त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क समेटिन्छ।
त्यस्तै स्वचालित प्रणालीमा जाँदा उपभोक्तामाथि उच्च मार पर्ने भन्दै मूल्य स्थिरीकरण कोषमा निगमले आफ्ना सबै बिक्रीको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्छ।
निगमको बिमासहित प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च र उसको प्राविधिक नोक्सानीका लागि थप १ दशमलव ७७ रुपैयाँ जोडिन्छ।
नेपाल आयाल निगमले १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा किनेको पेट्रोल जनतालाई १ सय ८० रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ। सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डरमा दुई सय रुपैयाँ बढाएको थियो।
निजी क्षेत्र र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले समेत करमा केही कटौती गरेर इन्धनको मूल्य घटाउन माग गर्दै आएका थिए।
