काठमाडौं, ३१ जेठ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जग्गा धितो राखेर लिने ऋण नपाइने भएको छ । सोमबारदेखि जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋण बन्द भएसँगै अब ग्राहक सो सुविधाबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् ।
वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयहरूले रोक्का गर्न नमान्दा सेवाग्राहीले सोमबारदेखि ऋण लिन पाएका छैनन् ।
सरकारकाले चार किल्ला खुलाई कृषि/गैर कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी प्रभावित भएको छ भने ऋण लिने सेवाग्राही समेत समस्यामा परेका छन ।
२७ जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मन्त्रीस्तरीय निर्णयले वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयले राष्टिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्र पठाउँदै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
जसको कारण मालपोत कार्यालयहरूले जग्गाको रोक्का गर्न मानिरहेका छैनन । ‘बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको कृषियोग्य र गैरकृषि जमिनको वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्नु पर्नेछ’ मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मातहतका निकायलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
जमिनको कित्ताकाट बाहेक धितो राख्ने प्रयोजनको लागि पनि स्थानीय तहले कृषि वा गैरकृषि भनेर सिफारिस गरेपछि मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्छ भने जग्गा रोक्का भएपछि मात्र वित्तीय संस्थाहरूले ऋण उपलब्ध गराउँछन् ।
मन्त्रालयले खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र वा गैरकृषि क्षेत्र) निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैहकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नु पर्ने बताएको छ ।
