काठमाडाैं, १ साउन । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आव ०७५/७६ मा रु नौ अर्ब ८० करोड ६५ लाख बजेट खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयगत रुपमा विनियोजित चालूगत रु ६ अर्ब ३७ करोड ७७ लाख ७५ हजार र पूँजीगत रु २१ अर्ब ९१ करोड, २६ लाख ४३ हजारमा कूल खर्च रु नौ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ९१ हजार (३५%) बजेट खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलीप केसीले जानकारी दिए ।
जसमा रु चार अर्ब ४९ करोड ६८ लाख ५४ हजार चालूगत (७१%) र पूँजीगततर्फ रु पाँच अर्ब ३० करोड ९७ लाख २६ हजार (२४%) बजेट खर्च भएको प्रवक्ता केसीले बताए । ‘सरकारले आव ०७५/७६ को शुरुदेखि जेठ महीनासम्म कूल बजेट मध्यमा रु चार अर्ब २७ करोड ५१ लाख ७९ हजार (१५ प्रतिशत) खर्च गरेको थियो’, उनले भने, ‘असार महीनामा भने सरकारले रु पाँच अर्ब ५३ करोड १४ लाख (२० प्रतिशत) बजेट गरेको छ ।’
विभिन्न कानूनी अल्झन, संरचना र जनशक्ति अभावका कारण सरकारले अपेक्षित रुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
कुन मन्त्रालयमा कति खर्च
गत आव ०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयको प्रारम्भिक खर्च विवरणसमेत प्राप्त भएको प्रवक्ता केसीले बताए । जसअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ६३ करोड ७६ लाख ८० हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु एक अर्ब ९५ करोड दुई लाख ५४ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु एक अर्ब ९२ करोड ७५ लाख ५७ हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु एक अर्ब ७८ करोड २३ लाख ९२ हजार बजेट असार मसान्तसम्म खर्च गरेको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको रु ८८ करोड ९० लाख, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको रु ३६ करोड ९८ लाख ६२ हजार, प्रदेशसभा सचिवालयको रु ११ करोड ३५ लाख ६७ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रु आठ करोड ८९ लाख र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रु एक करोड ५६ लाख ८७ हजार बजेट खर्च भएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले गत आव ०७५/७६ मा रु २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । (रासस)
