काठमाडौं, १६ असार । सरकारको अक्षमता र निर्माण व्यवसायीको कन्स्ट्रक्शन होलिडेको कारण पूँजीगत बजेट खर्च एक दशक यताकै कम हुने देखिएको छ ।
सरकारले विकास निर्माणको काममा हुने खर्च बढाउने र त्यसका लागि सबै उपाय अवलम्बन गर्ने भने पनि त्यसअनुसार हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक १० प्रतिशत बराबरको खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब १६ दिन बाँकी छ । सरकारले कूल रु तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख बराबरको पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
हालसम्मको विवरण हेर्दा मात्रै एक खर्ब ५१ अर्ब नौ करोड चार लाख मात्रै खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ३९.९६ प्रतिशत बराबर हो । सरकारको कूल खर्च भने ६७.९४ प्रतिशत बराबर भएको छ ।
कूल रु १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख बराबर खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म रु ११ खर्ब नौ अर्ब ३७ करोड ३२ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
कूल विनियोजनको ६७.९४ प्रतिशत हो । सरकारको खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च चालुमा देखिएको छ । रु १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख बराबरको चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म रु आठ खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड ६० लाख अर्थात् ८१.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ कूल रु एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख बराबरको खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म रु ९१ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख अर्थात् ४८.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
