काठमाडौं, २४ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति निर्माणको लागि विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सुझाब तथा सल्लाह लिइरहेको छ ।
विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका संघ संस्थाको सुझाव लिएर अहिले मौद्रिक नीति निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
साउन पहिलो हप्ता सार्वजनिक गर्ने गरि काम तीव्र रुपमा अघि बढाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आउँदो वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो हुने संकेत दिइसकेको छ । तर निजी क्षेत्रले भने आयातमा कडाइ गर्न नहुने, ब्याजदर बढाउन नहुने, तरलता अभाव हुन नदिने, निक्षेप कर्जाको अनुपात ९५ प्रतिशत पर्याएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने जस्ता माग अघि सारेको छ ।
त्यस्तै शेयर कर्जामा रहेको ४ देखि १२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउनुपर्ने लगायतका माग निजी क्षेत्रको रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले नेपालले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिने कर्जाको ब्याजदर ४ प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने, महिलाले आफ्नो नाममा २५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने, कच्चा पदार्थबाहेक कृषिजन्य वस्तु र सामग्रीको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।
