काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको हो ।
उक्त निर्णयसँगै सरकारले आफूभन्दा जुनियर धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ ।
शुक्रबार रिट निवेदक पोखरेलको तर्फबाट अधिवक्ताहरूले जवाफी बहस गरेका थिए। सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्चले यो मुद्दामा फैसला दिएको हो।
यो मुद्दामा गत जेठ ३० गते अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। निवेदकले दुई दिन र प्रतिवादीले दुई दिन बहस गरेपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहससँगै सुनुवाइ टुंगिएको थियो।
वसन्तकुमार पन्त र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई एआईजी बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध डीआईजीहरु ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले हालेको रिट पनि सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।
साउन २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै गरेका एआईजी पोखरेलसामु अब प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हाजिर हुने वा राजीनामा दिने दुईमध्ये एक विकल्प बाँकी रहेको छ ।
