काठमाडौं । आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै बैंकहरु तरलताको समस्यामा जुध्नुपर्ने अवस्था पुगेका छन् ।
विगत एक दशकदेखि नै प्रायः मंसिर–पुसपछि केही महिना लगानीयोग्य पूँजीको संकट देखिने बैंकहरुमा आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै तरलताको समस्या देखिएको छ ।
जसको कारण स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम ८० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि निर्णय गरि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । साउनमै लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन खोजेको हो ।
गत वर्ष पुस ५ बाट अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरूलाई असार मसान्तसम्मका लागि स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न सुविधा दिएको थियो। त्यसअघि स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेप गणना गर्दै आएको थियो।
१ साउनदेखि ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेप गणना गर्दा बैंकहरुमा साउनमा नै लगानीयोग्य स्रोतको अभाव भएको थियो ।
तर, ८० प्रतिशत नै गणना गर्दा करिब ४० अर्ब निक्षेप थप हुने देखिन्छ। २०७९ पुस मसान्तसम्मका लागि स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्ने व्यवस्था कायम भएको छ । त्यसपछि भने ५० प्रतिशत मात्रै गणना गर्नसक्ने निर्णय भएको छ ।
२०७९ असार मसान्तमा बैंकिङ क्षेत्रको औसत सीडी रेसियो ८६.२२ प्रतिशतमा आएकोमा १ साउनमा बढेर ८७.३९ प्रतिशत पुगेको छ । आयकरको तेस्रो किस्ता तिर्न बैंकिङ प्रणलीबाट रकम बाहिरिदा असार मसान्तको तुलनामा साउन १ साउनमा बैंकहरुको निक्षेप घटिसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरिसकेको ऋणपत्र निक्षेपमा गणना गर्ने कि पूँजीकोषमा गर्ने भनेर वर्गिकरण गर्ने छुट बैंकलाई दिएको छ ।
तर, अधिकांश ऋणपत्र बैंकहरुले निक्षेपमा नै गणना गर्नुपर्ने अवस्था छ । धेरै ऋणपत्र भएको प्रभु, सिद्धार्थ, एनआईसी एसिया लगायतका बैंकहरु पूँजीकोषको समस्यामा रहेका छन् ।
प्राथमिक पूँजीकोषको समस्याले कर्जा विस्तार गर्न नपाएको प्रभु बैंकको असार मसान्तमा सीडी रेसियो ७८ प्रतिशतमा झरेको थियो । केही बैंकको सीडी रेसियो ८०/८१ प्रतिशतमा आएको थियो ।
