काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार जारी गरेको मौद्रिक नीतिले मुलुकले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सहयोग नगर्ने बताएको छ ।
शनिवार मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक गर्दै परिसंघले मुलुकले लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी नआएको बताएको छ ।
परिसंघले यो नीतिले लगानी प्रभावित हुने बताएको छ । ‘अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) ३ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वाणिज्य बैंकको हकमा १० प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत पुर्याएको छ, विकास बैंकलाई ८ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत र वित्त कम्पनीमा ७ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
यसले बैंकहरुले लगानी गर्ने सक्ने स्रोत कूल कर्जाको १ प्रतिशत अर्थात ५० अर्बभन्दा बढीले संकुचन हुनेछ । फलस्वरूप लगानी प्रभावित हुने निश्चित छ,’ परिसंघले भनेको छ ।
परिसंघले मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमयलाई स्थिर राख्ने, मागलाई नियन्त्रण गरेर आयातलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेको देखिए पनि बैंक रेट बढाइएको छ यसले तरलता संकट झन् बढाउने सम्भावना रहेको बताएको छ ।
अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) बढाउँदा तरलतालाई कम हुन जान्छ । छोटो समय यसले दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । बजारको ब्याजदरलाई बढ्ने संकेत गरेको छ,’ परिसंघले भनेको छ ।
परिसंघले राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धिविरुद्ध ब्याजदर वृद्धिको बाटो रोजेको बताएको छ ।
‘शेयर बजारका साना लगानीकर्तालाई उत्साहित र खुशी बनाउन खोजेको छ’ परिसंघले भनेको छ, ‘विगतको नीति आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानसँगै उच्च आर्थिक वृद्धितर्फ केन्द्रित थियो । तर, अहिले आएर राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धि भन्दा पनि बैंकिङ कर्जा मार्फत आर्थिक रुपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।’
परिसंघले मौद्रिक नीति अदूरदर्शी भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष्य विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन सँगै सञ्चिति बढाउने लक्ष्य हुनु पर्नेमा त्यसो नभएकोले यो दूरदर्शी नीति देखिँदैन, तसर्थ मौद्रिक नीति विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने लक्ष्य र कार्यदिशा तय गर्न भने चुकेको छ,’ परिसंघले भनेको छ ।
