काठमाडौं, १३ असार । चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको र उनीमाथि करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई क्लिन चिट दिँदैछ । अर्थातः उनीमाथिको अभियोग छानविन समितिबाट पुष्टी हुन सकेन ।
जसकारण अब उनी निर्दोष सावित हुनेछन् । समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउँदै छ । प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिन बिहीबार दिनभर समितिको बैठक बसेको थियो । विशेष समितिले प्राप्त प्रमाणहरूबाट बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने समितिको निष्कर्षमा फरक मत व्यक्त गरेका थिए । छानबिनको क्रममा समितिले तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारी लगायत विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको डिलिट भएको भनिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गराएरसमेत अध्ययन गरिएको थियो । यी सबै प्रयासबाट पनि समितिले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भने पुष्टि गर्न भने सकेन । यसले जनार्दन शर्मालाई पुनः अर्थ मन्त्रालय प्रवेशको ढोका खोल्नेछ ।
सत्तारुढ गठबन्धनले अर्थमन्त्रीका रुपमा उनलाई नै निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ । किनकी जनार्दनको राजिनामाकै दिन माओवादी नेता वर्षमान पुनले यस्तो संकेत गरेका थिए ।
अहिले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले नै अर्थ मन्त्रालयको बागडोर राख्दै यो पद सुरक्षित राखेका छन् । शर्मासँग प्रधानमन्त्री समेत सकारात्मक रहेका कारण उनी अर्थ मन्त्रालयमा फर्कने सम्भावना प्रवल देखिएको हो ।
[…] संसदीय विशेष छानविन समितिबाट जनार्दन… […]