काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा गरेको कडाइ खारेज गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै लाभांश सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
बैंकले दुई वर्षदेखि नगद लाभांशमा कडाइ गर्दै आएको थियो ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो । एकीकृत निर्देशन मार्फत सो व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
यससँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश पनि दिन पाउने भएका छन् । यसमा पनि मसान्तको दिन कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यस्तै एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकहरुले थप सुविधा पाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा तथा छुट एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म प्रदान गर्नेछ । तर २०७९ पुस मसान्तपछि एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकहरुले यस्तो सुविधा तथा छुट नपाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पुस मसान्तभित्र मर्जर गरी एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने, उपत्यकामा एक शाखा खोल्न पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृत नचाहिने जनाएको छ ।
त्यस्तै कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवं संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवं संस्थान मातहत सञ्चालित कोषहरुको निक्षेपको अंश प्रति संस्था १० प्रतिशत बिन्दुले थप गर्ने पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
