काठमाडौं, ३१ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी परामर्श सेवा कम्पनीलाई दैनिक १५ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्सका रुपमा ल्याउन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र २०७८ मा संशोधन तथा थप व्यवस्था गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमालाई बढाएर १५ लाख रुपैयाँ बनाएको छ ।
विदेशी परामर्श सेवा कम्पनीको नेपालस्थित सहायक कम्पनी र यस्तो काम गर्ने नेपाली कम्पनीले विदेशबाट प्राप्त गर्ने कमिसन, शुल्क र पारिश्रमिकको रकम रेमिट्यान्सका रुपमा दैनिक एक पटक वा पटक(पटक गरी १५ लाख रुपैयाँसम्म ल्याउन पाइने व्यवस्था गरेको हो ।
विप्रेषण कम्पनीहरुले रकम संकलन र भुक्तानी गर्दा ग्राहकको परिचय खुल्ने कागजात लिएको हुनुपर्नेछ । यस्तो कारोबारको विवरण महिना सकिएको सात दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
परिपत्र अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट अनुमतीप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसंग सहकार्य गरी जारी गरेका कार्डमा समेत विद्यमान व्यवस्थाको अधिनमा रहेर रेमिटेन्स भित्र्याउन सकिने छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले आयात तथा निर्यात व्यापारको माध्यमबाट हुने सक्ने सम्पती शुद्धीकरणको कार्यलाई निरुत्साहन तथा नियन्त्रणमका सघाउ पुग्ने गरी इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवस्यक कार्यबिधी तथा आन्तरिक संरचना बनाई बस्तुको अन्तराष्ट्रिय बजार मुल्य र कर चुक्ता कागजातमा उल्लेखित मुल्यबिच तुलनात्मक बिश्लेषण समेत गरी यर्थाथपरक देखिएमा सटही सुविधा (ड्राफ्ट, टिटी जारी गर्ने, प्रतिपतत्र खोल्ने, डिएए, डिएपी) उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतीमा एक वर्ष वा सो भन्दा बडी अवधिको विदेशी ऋण भित्र्याएका वाणिज्य बैंकलाई विदेशी विनियम जोखिम हेजिङ गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त ऋणको बक्यौता सावाँ तथा व्याज बराबर हुने रकम सम्मको र ऋणको अवधिसम्मको डेरिभेटिभ्सको खरिदमा सिमा लागु नहुने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ ।