काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो तीन महिनामा साढे आठ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
चालू आवका साउन, भदौ र असोजसम्मको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत) अनुसार, प्राधिकरणले यस अवधिमा विद्युत बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट ३२ अर्व ९८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
आवको पहिलो तीन महिनामा २४ अर्ब ४८ करोड खर्च गरी प्राधिकरणले ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (करअघि) नाफा कमाएको हो ।
सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक गरिएको चालू आवको तीन महिनामा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु समेटिएको विवरण अनुसार, प्राधिकरणले यस अवधिमा निजी क्षेत्रबाट १४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको विद्युत खरिद गरेको छ ।
आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विद्युतगृहरूबाट उत्पादित र निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिएको विद्युत देशभित्र बिक्री गरी खुद २२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गरी आवको पहिलो तीन महिनामा ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।
आव २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरुमा निरन्तर नाफामा छ । आव २०७६/७७ मा ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको नाफा आव २०७७/७८ मा घटेर ६ अर्ब ९ करोडमा सीमित भएको थियो ।
त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निरन्तरता नदिएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।
गत आव २०७८/७९ मा प्राधिकरणले नाफालाई बढाएर १६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक रुपमा तथा भारतर्फको विद्युत निर्यात बढ्दा आम्दानीमा भएको बृद्धि, खर्च नियन्त्रणलगायतले गर्दा चालु आवको पहिलो तीन महिनामा उल्लेख्य नाफा कमाउन सफल भएको बताए ।
नाफाबाट प्राप्त रकमलाई विद्युत खपत बढाउन, उपभोक्तालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउन प्रसारण र वितरणतर्फको पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणमा खर्च गरिएको उनले बताए ।
‘आगामी दिनमा विद्युत खपत बढाउन, उपभोक्तालाई परपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि ४/५ वर्षभित्रमा ३/४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्नेछ,’ घिसिङले भने, ‘नेपाल सरकारसँग स्रोतको सीमितताका कारण पर्याप्त बजेट पाउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले हरेक वर्षको नाफाबाट उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणमा खर्च गरिरहेका छौं ।’
