पोखरा, १८ साउन ।आतिथ्य सेवाका दुई अभिन्न सेवा, होटेल र रेष्टुरेन्ट । एक सेवाको अभावमा अर्को सेवा चल्दैन । तर, पर्यटकीय नगरी पोखरामा होटेल र रेष्टुराँ व्यवसायीबीच लेकसाइड कति बजेसम्म खोल्ने भन्ने विषयमा विवाद चुलिएको छ ।
पोखराको लेकसाइड २४ सैँ घण्टा खुलाउन रेष्टुराँ एन्ड बार एशोसिएशन अफ नेपाल (रेबान)ले पहल शुरु गरेको थियो । यस निर्णयको भने होटेल संघ नेपालले विरोध गरिरहेको छ ।
लेकसाइडका स्थानीय आमा समूह, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रलगायत होटल व्यवसायी नै साँझको ९ बजेपछि सञ्चालन हुने डान्स बार, क्याबिन रेष्टुराँ, दोहोरी साँझ, गजल, स्पा, डिस्को क्लब बन्द नै गराउनुपर्ने माग बोकेर पोखरा उच्च अदालतको शरणमा पुगेका छन् ।
पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ (हान)का अध्यक्ष विकल तुलाचन, पूर्वअध्यक्ष गोविन्दराज पहारीसहित ४२ जनाले स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकलाई समेत लेकसाइडमा बस्न असहज भएको भन्दै तत्कालका लागि त्यस्तो व्यवसाय बन्द गराउन अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेपछि व्यवसायी व्यवसायीबीच वैचारिक द्वन्द्व शुरु भएको हो ।
रातको ९ बजेपछि बिहान ४ बजेसम्म नै रेष्टुराँ र डान्स क्लबमा होहल्ला हुने गरेका कारण स्थानीय बासिन्दा र होटलमा बस्ने पाहुनालाई प्रत्यक्ष असर परेकाले तत्काल त्यस्ता व्यवसाय बन्द गर्न माग गरिएको छ ।
हान अध्यक्ष तुलाचनले पर्यटन व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउन प्रशासनलाई दबाब दिनकै लागि आफूहरुले यसो गरेको बताए । यस विषयमा निर्देशिका बनाएर पर्यटन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने पक्षमा आफू भएको उनको भनाइ थियो ।
रेबान पोखराका अध्यक्ष भीमसेन भुजेलले आर्थिक समृद्धिको आधार पर्यटन भनेर भनिरहँदा यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको विचार व्यक्त गरे ।
अर्बौको लगानी रहेको क्षेत्रलाई साँघुरो घेराभित्र राखेर अवरोध सिर्जना गरिनु नहुने र समस्या न्यूनीकरणमा सरकार, व्यवसायी र स्थानीयसहित छलफल गरेर उचित निकासबाट अघि बढ्नु पर्ने रेबानको धारणा छ ।
निवेदनमा रातिमा चल्ने जेनेरेटर, डान्सबारबाट आएको चर्को आवाज, रङ्गीविरङ्गी बत्तीले जनजीवनलाई असर गरेको र रातको समयमा रेष्टुराँबाट फर्कने ग्राहकको अश्लील व्यवहारबाट नकारात्मक असर पुगेको निवेदकको दाबी छ ।
चर्को आवाज र झिलिमिली बत्तीले वातावरणीय प्रदूषण बढेको र फेवाताल र सीमसारका जीवजन्तुलाई समेत असर पारेको उल्लेख गरिएको छ ।
रात्रिकालीन व्यवसायविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालको इजलासले बिहीबार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई साउन २० गते बोलाएको छ ।
रिटमा प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, वडा प्रहरी कार्यालय बैदामसहित १० जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अवान्छित र गैरकानूनी क्रियाकलाप हुन नदिनेलगायत शान्ति सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गरी प्रहरीको गस्ती बढाउन अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई आदेशसमेत गरेको हो ।
रासस
