काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइएको सुनको जलहरीमा १० केजी सुन नहराएको दाबी गरेको छ। मंगलबार संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा कोषका सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापाले सो स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
उनले सो जलहरीमा १० केजी सुन नपुगे आफू फाँसीको सजाय भोग्न तयार रहेको बताए। आफूले पटक–पटक सो जलहरीको सुन तौल लिन गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर राज्यले आफूलाई चोर करार गर्न खोजेको भन्दै सदस्य सचिव थापाले आँशु झारेका थिए।
संसदीय समितिमा निकै भावुक भएर प्रस्तुत भएका सदस्यसचिव थापाले यस विषयमा न्याय माग्न आत्महत्या गर्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे । उनले राष्ट्र बैंकसँगको सम्झौताअनुसार १०३ केजी सुन ल्याएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्देशनमा छिटो काम गरेको तर्क गरे ।
पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाउदा २४ घण्टा नेपाली सेना तैनाथ गरिएको उनले बताए ।
अदालतबाट सुनको जलहरी हाल्न हुँदैन भनेर प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले स्टे अर्डर ल्याएको बेला ९६ किलो ८२२ ग्राम सुन तयार भएको र १० किलो सुन जलहरीका लागि तयारी नभएको हुँदा माइनुटमा मात्रै नलेखिएको र उक्त १० किलो पशुपतिनाथ मन्दिरमा नै रहेको उनले दाबी गरे ।
आफ्ना दुई सन्तान रहेका र उनीहरुको भविष्यसमेत अन्धकार हुने गरी आफूलाई सुन चोरको आरोप लगाइएको दुखेसो पोख्दै उनले राज्यको नीति यही हो भनी प्रश्नसमेत गरे।
सदस्य सचिव थापाले आफूलाई पशुपति क्षेत्रको भेटी, जग्गालगायतका सम्पत्ति दूरुपयोग गरेर बाँच्नु नपर्ने पनि बताए। उनले यो केशमा आफूले न्याय नपाएर आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो र भनि सांसदहरुसँग जिज्ञासासमेत राखे।
‘…यदि १० केजी सुन पुगेन भने मलाई मृत्युदण्ड दिँदा हुन्छ। म मृत्युदण्ड लिन तयार छु। आज मेरो गाउँभरि बेइज्जत भयो। मेरो दुई जना सन्तान छन्। (गहभरी आँशु पार्दै) अन्यथा नलिनु होला। म कमजोर होइन। तर राज्यले कमजोर बनायो नि त। आयोगले छानबिन गर्न नपर्ने? पटक–पटक हामीलाई मुद्दा चलाउँछु भनेको छ। जोखेर मुद्दा चलाऊ न। यो च्यालेन्ज हो। पुगेन भने फाँसी देऊ भनेको।’
उनले भने, ‘तर हाम्रा पत्रकार साथीहरुले यथार्थ नबुझिकन सुनचोर भनेर निकालिदिनु हुन्छ। मेरा दुईटा बच्चा छन्। मेरो बच्चाको भविष्य अन्धकार बनाइदिने? राज्यको त्यही नीति हो?’ समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सम्पत्ति र यसको उपयोग सम्बन्धमा कोषका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो ।
