काठमाडाैं, ५ भदाै । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दार्चुलाबाट तिब्बत जोड्ने तिङ्कर नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ट्रान्जिट’ मार्गका रुपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुको तर्फबाट अतहर कमाल मुसलमानले मित्रराष्ट्र चीनको तिब्बत जोड्ने दार्चुलाको तिङ्कर नाका स्वदेशी, विदेशी व्यापारी एवं पर्यटकका लागि खुला गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ भनी राखेकाे प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले सीमापार ‘कनेक्टिभिटी’ मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
उत्तर दक्षिण जोड्ने नाकालाई विस्तार गर्न लागिएको जानकारीसमेत मन्त्री ज्ञवालीले दिए । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जोड्ने अन्य नाका पनि क्रमशः खुला हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले चीनसँग यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसकेको स्मरण गराए ।
विप्रेषण (रेमिटेन्स) बाट देश अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई रोक्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न शुरु गरिएको बताए । भारतीय सेनाबाट सेवा निवृत्त भएका नेपालीलाई भारतीयसरह सेवासुविधा दिलाउन सरकारले पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
न्याय, समानता र निष्पक्षताका आधारमा भारत र बेलायतबाट सेवानिवृत्त सैनिकका लागि सेवा सुविधा दिन माग गर्दै यसअघि कमल थापा र डा प्रकाशशरण महत मन्त्री हुँदा पनि पहल भएको स्मरण पनि मन्त्री ज्ञवालीले गरे ।
सांसदहरुको पूरक प्रश्नको उत्तरमा उनले सरकारले बेलायतमा कार्यरत पूर्वगोरखा सैनिकका समस्या समाधानमा आलटाल नगरी प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पनि यस विषयमा पहल भइहरेको बताए ।
‘राजदूतको तलब विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सरह हुने व्यवस्था छ, वैदेशिक भत्ता पनि सरकारले तोकेबमोजिम अर्थ मन्त्रालयसँगको सहमतिमा निर्धारण गर्ने गरिएको छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने।
सांसद प्रेम सुवालले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता तथा स्वाभिमानलाई अक्षुण्णरुपमा राख्नका लागि जन आन्दोलनदेखिनै गोरखा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्ने तथा भारतसँग भएका असमान सन्धि खारेज गर्नुपर्ने भनी भएको मागका सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।
यसैगरी सांसद खगराज अधिकारीले ब्रिटिस र भारतीय सेनामा कार्यरत भूतपूर्व गोरखा सैनिक र वर्तमान गोरखा रेजिमेन्ट सकल दर्जालाई ती मुलुकका सेना सरह समान सुविधा, तलब र भत्ताको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले के पहल गरेको छ भन्ने प्रश्न राखेका थिए ।
सांसद उमा रेग्मीले विदेशमा काम गर्न गएका कतिपय नेपाली लाश बनेर फर्काइने तथा कतिपय जेलमा नारकीय जीवनयापन गर्न बाध्य हुने गरेकामा सरकारले के कस्ता कूटनीतिक प्रयास गरेको छ भन्ने जिज्ञासा राखेकी थिइन् ।
सांसद पुष्पा भुसालले भारत, चीन र अमेरिकाका लागि नेपालको प्रतिनिधि भई जाने राजदूतको तलब, सुविधा के आधारमा निर्धारण गरिएको त्यसका कारण र औचित्यता एवं कानूनी आधार पुष्टि गर्न माग गरिन् ।
सांसदहरु रामबहादुर विष्ट, दिव्यमणि राजभण्डारी, पुष्पा भुसाल, पम्फा भुसाल, डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल र अतहर कमाल मुसलमानले मन्त्री ज्ञवालीसँग पूरक प्रश्न गरेका थिए । (रासस)
