काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले घरबहाल कर स्थानीय निकायलाई नै प्रयोग गर्न दिन सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्र लेख्दै बहाल कर संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रको सूचीमा पर्ने उल्लेख गर्दै उक्त कर स्थानीय तहले नै उठाउन पाउनुपर्ने मेयर शाहले माग गरेका हुन्।
महानगरले प्राप्त गर्नुपर्ने करिब १ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ आय पाउन नसकेको र अर्कोतिर करदाता दोहोरो मारमा परेको उल्लेख गर्दै बहाल कर संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ मा यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घर जग्गा बहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहेको स्पष्ट पारेको छ। साथै संविधान तथा संघीय कानुन बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा ४ तथा अनुसूची ६ तथा काठमाडौं महानगरपालिका घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा लगाएको भवन, घर वा जग्गाको बहाल कर उठाउने सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन्। व्यक्ति वा संस्था जोसुकै घरधनी भए पनि वार्षिक बहाल रकममा १० प्रतिशतका दरले काठमाडौं महानगरपालिकामा घर बहाल कर बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।’
