काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढेको दाबी गरेको छ । ‘ग्लोबल फुड पोलिसी रिपोर्ट २०२३’ले सन् २०१७ देखि २०१९ को तुलनामा पछिल्ला वर्षमा नेपाल र दक्षिण एसिया क्षेत्रमासमेत कुपोषण र खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको देखाएको हो ।
एकीकृत विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडिएस), बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (विमस्टेक), दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आइसीएआर)को सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (आइएफपिआरआइ)ले तयार पारेको प्रतिवेदनको दक्षिण एसियाली संस्करणको आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रमकाबीच उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ देखि २०२१ सम्ममा दक्षिण एसियामा कुपोषणबाट ग्रसित मानिसको तथ्याङ्क अफगानिस्तानमा ३० प्रतिशत, बङ्गलादेशमा १२ प्रतिशत, भारतमा १६ प्रतिशत, नेपालमा ६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १७ प्रतिशत र श्रीलङ्कामा ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, गम्भीर खाद्य असुरक्षा भोगिरहेका मानिसको तथ्याङ्क हेर्दा अफगानिस्तानमा करिब २३, बङ्गलादेशमा करिब ११, नेपालमा करिब १३, पाकिस्तानमा करिब ८ र श्रीलङ्कामा करिब २ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
सन् २०१७ देखि १९ सम्ममा नेपालमा खाद्य असुरक्षा भोगिरहेको जनसङ्ख्या करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको पनि प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा पछिल्लो दुई दशकयताकै खराब अवस्थामा पुग्दा सन् २०२२ मा यो क्षेत्रका चार करोड ८० लाखदेखि पाँच करोड ९० लाख मानिस गरिबीको रेखामुखी रहेको र गम्भीर खाद्य सङ्कटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख छ । मुख्यगरी दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा चरम खाद्य सङ्कट देखिएको छ ।
कोभिड–१९ महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको असर, ऊर्जा सङ्कट, पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
