काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनसम्बन्धी विवादमा यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।
नागरिकता ऐनसम्बन्धी विवादको मुद्दा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले रोकिएको थियो। यो खारेज भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता वितरण गर्न पाउने छन्। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानले वंशजकोआधारमा नागरिकता पाउन बाटो खुलेको छ ।
गत वर्ष तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेकी थिइन् ।
तर उक्त विधेयक १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
