काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।
शीतल निवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजित एक समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सो प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
गत आर्थिक वर्षमा देशभरका सबै अदालतमा ५०.३६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा कम १९ प्रतिशत र उच्च अदालतमा ६० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जिल्ला अदालतमा ५३ प्रतिशत र अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणमा ५७.३९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १३८ बमोजिम सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
