काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको नाममा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उम्मेदवारलाई जरिवाना नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको इजलासले उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिन दुबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै साउन २२ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
आफूहरुले कानुन अनुसार चुनाव खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको र सार्वजनिक पनि गरेको तर आयोगले १५ हजार जरिवाना गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीले आइतबार उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
