क्लाउडपत्रिका
काठमाडौं, ६ फागुन । सरकारको संरक्षकत्वमा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनालाई रकम संकलनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले विशेष नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले आफ्नो संरक्षकत्वमा जलविद्युत विकासमा आम सर्वसाधारण नेपालीलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले ल्याउन लागेको ‘जनातको जलविद्युत कार्यक्रम’ लाई सघाउने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्डले विशेष कानूनी व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारको निर्देशनअनुसार सर्वसाधारण नागरिकका लागि व्यवस्था गरिएको ४९ प्रतिशत स्वःपुँजी संकलनका लागि गरिने सेयर निष्कासन तथा बाँडफाँटलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा उक्त व्यवस्था गरिएको बोर्डले बताएको छ ।
बोर्डले गरेका विशेष कानूनी व्यवस्था यस्ता छन्ः
१. सरकारको कम्तीमा ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको जलविद्युत कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन वा आयोजनामको संस्थापकले लिन कबुल गरेको शेयर रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत चुक्ता भैसकेको हुनुपर्नेछ । आयोजना निर्माणका लागि फाइनान्सियल क्लोजर भैसकेको वा सोको लागि आशयपत्र प्राप्त भएको अवस्थामा सरकारबाट स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम सर्वसाधारणबाट पूँजी संकलन गरी जलविद्युत अयोजना निर्माण गर्न शेयर तथा डिबेञ्चर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२. यस कार्यक्रम अन्तर्गतका जलविद्युत कम्पनीले शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्दा त्यस्तो शेयर खरिद गर्न चाहने आवेदकले आवेदन साथ शेयरको चुक्ता मूल्यको १० प्रतिशत रकम दाखिल गर्नुपर्ने गरी आवेदन माग गर्न सक्ने ।
३. आवेदन गर्ने आवेदकलाई शेयर बाँडफाँट हुने भएमा कम्पनीको १० प्रतिशत चुक्ता भएको शेयर प्रदान गरिनेछ । उक्त शेयरधनीलाई कम्पनीले सरकारले निर्धारित गरेको बार्षिक प्रतिफल प्रदान गर्न सक्नेछ । यस्तो प्रतिफल शेयरको चुक्ता हुन बाँकी रकममा मिलान गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
४. संस्थापकले लिन कबुल गरेको शेयरको शतप्रतिशत रकम भुक्तानी भई आयोजनाको निर्माणको न्यूनतम ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि कम्पनीले शेयरधनीसँग चुक्ता हुन बाँकी रकम माग गर्न सक्ने र रकम प्राप्त भएपछि निष्काशित शेयरको चुक्ता रकम शतप्रतिशत गरी सम्बन्धित शेयर धनीलाई शेयर जारी गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
५. शेयरको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भए पश्चात त्यस्तो शेयर धितोपत्रको दोश्रो बजारमा कारोबार हुन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
६. शेयरको चुक्ता हुन बाँकी सम्पूर्ण रकम प्राप्त नभएमा कम्पनीले त्यसरी चुक्ता हुन बाँकी रकम बराबरको शेयर अन्य इच्छुक खरिदकर्तालाई एक महिनाको समय अवधि दिई सार्वजनिक सूचना जारी गरी बिक्री गर्न सक्नेछ । तर, सो सम्पूर्ण शेयर बिक्री हुन नसकेमा बिक्री हुन बाँकी रहेको शेयर संस्थापक शेयरधनी वा नेपाल सरकारको नाममा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।
