काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले अब स्थानीय तहको ६० प्रतिशत पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्रालयले आइतबारदेखि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भदौ पहिलो साता स्थानीय तहको ६० प्रतिशत पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेका थिए । सोही अनुसार अर्थमन्त्रालयले आइतबारदेखि सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पत्रचार गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आगामी चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने छन् । यस अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अहिले ६० देखि ७० अर्ब निक्षेप थपिने जनाइएको छ । यसले बैंकहरूलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) र ब्याजदर घटाउन समेत सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
गत असार अघि बैंकहरूले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत पैसा निक्षेपमा गणना गर्दै आएका थिए । तर, बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको भन्दै मन्त्रालयले साउनदेखि उक्त व्यवस्था हटाएको थियो ।
मन्त्रालयले स्थानीयको तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटाएपछि बैंकरहरूले अर्थमन्त्री समक्ष पुनः स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिन लबिङ गर्दै आएका थिए ।
