काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा १७ अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ ।
सात दिन लामो थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङलाई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । केशव तुलाधर साधारण तारेखमा रिहा हुने भएका छन् ।
यस्तै, शिवजी भट्टलाई ३ लाख ३० हजार, रुद्रकुमार श्रेष्ठलाई ७ लाख ५० हजार, बालकृष्ण श्रेष्ठलाई ७ लाख ५० हजार, कलाधर देउजालाई १५ लाख, घमन कुमार कार्कीलाई ७ लाख ५० हजार, गोपाल कार्कीलाई ७ लाख ५० हजार, विनोद पौडेललाई १५ लाख, योगराज पौडेललाई ७ लाख ५० हजार, नारायणराज मिश्रलाई ७ लाख ५० हजार धरौटी तोकिएको छ ।
यसैगरी, अरुण कुमार श्रेष्ठलाई ७ लाख ५० हजार, ध्रुव प्रसाद अर्याललाई ३ लाख ३० हजार, बाबुराजा महर्जनलाई १ लख १० हजार, देवनारायण महर्जनलाई १ लाख १० हजार, सकलानन्द महर्जनलाई १ लाख १० हजार, सञ्जय कुमार महर्जनलाई १ लाख १० हजार र लोकहरि घिमिरेलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ ।
थुनामा रहेका १८ जनाको बयान सकिएसँगै गत भदौ १७ गतेदेखि थुनछेक बहस सुरू भएको हो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ३१२ जना प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
उनीहरूमाथि सरकारी छाप दस्तखत किर्ते सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाइएको छ। भदौ ११ बाट थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूको बयान सुरू भएको थियो ।
समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द प्रसाद पन्तको जाहेरी सूचनाका आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा ५७ दिन लामो अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सीआईबीले भदौ ५ गते सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो।
