काठमाडौं । आरक्षित कोटामा पाएको प्राथमिक साधरण सेयर (आइपीओ) बेच्न हतारिने म्युचुअल फण्डहरुलाई अंकुश लगाइएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले म्युचुअल फण्डहरुलाई आरक्षणमा पाएको सेयर ६ महिनासम्म बेच्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यो व्यवस्था कात्तिक २१ गतेदेखि नै लागू भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार संगठित संस्थाको सार्वजनिक निष्कासन गरिने धितोपत्रको कम्तिमा पाँच प्रतिशत धितोपत्र सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्टयाउनु पर्ने सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को व्यवस्था बमोजिम सामूहिक लगानी कोषले खरीद गरेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक निष्काशन गरी बाँडफाँट भएको मितिले छ महिना पुरा नभएसम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन ।
सोहि बमोजिमको व्यवस्था गर्न गराउन सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड र सम्पूर्ण योजना व्यवस्थापकहरुलाई बोर्डले निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी धितोपत्र बाँडफाँट भएको मितिले छ महिना भित्र नै योजनाको निर्धारित समयावधि समाप्त हुने वा योजना खारेज हुने अवस्थामा उक्त अवधि भित्र सामूहिक लगानी कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्न भने पाइने छ।
म्युचुअल फण्डले कोटामार्फत् पाउँदै आएको विभिन्न कम्पनीको आईपीओ दोस्रो बजारमा बिक्रीमा आएको पहिलोे दिनमा नै ठूलो परिमाणमा बिक्री गरेर निस्कन थालेपछि यसबारे केहि समयदेखि लगानीकर्ताहरुले चर्को बिरोध गर्दै आएका थिए ।
कतिपय लगानीकर्ताले ढिलो भएपनि बोर्डले चालेको यो कदमले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएका छन् । बोर्डको यो व्यवस्थापछि सेयर हात पार्ने कारोबार सुरु भएको पहिलो दिनमा नै धेरै सप्लाई दिएर बजार घटाउने फन्डहरुको प्रवृत्तिमाथि अंकुश लाग्ने अपेक्षा उनीहरुको छ ।
हरेक सार्वजनिक निष्काशनमा म्युचुअल फण्डहरुले कुल सेयरको ५ प्रतिशत सेयर आरक्षणमार्फत पाउँछन् । तर, नेप्सेमा कारोबारमा आउने बित्तिकै सबै म्युचुअल फण्डले आइपीओ बेच्ने गरेका थिए । जसले सेयर बजार नै प्रभावित बनाएको भन्दै लगानीकर्ताले म्युचुअल फण्डको कोटा नै खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
