२५ कात्तिक, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन मागेको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । सुरुमा आवेदन माग गरेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले आवेदन दिने म्याद नसकिंदै रोकिएको लाइसेन्स प्रक्रिया पछिल्लो पटक गत वैशाखमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र २९ जेठमा अर्थ समितिको निर्देशनपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेको थियो ।
तर, शुक्रबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले नयाँ स्टक एकसचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश, अध्यनबाट प्रतिष्पर्धा र गुणस्तर बढाउनुपर्ने देखिएको, एकाधिकार घटाउनुपर्ने देखिएको भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । निर्णयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले फरक मत राखेका छन् । धितोपत्र बोर्डले २ असोज २०७९ मा एकसाथ स्टक ब्रोकर, कमोडिटी एक्सचेञ्ज र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको लागि आवदेन आह्वान गरेको थियो । बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जको लागि ४५ दिन रसेयर ब्रोकरको लागि ३५ दिनको म्याद राखेर आवेदन आह्वान गरेको थियो ।
स्टक ब्रोकरको लागि आवेदन दिने म्याद सकिएपछि सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि ४ कात्तिक २०७९ मा धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको आवेदन स्थगित गरेको थियो । सर्वोच्चको एकल इजलाश र संवैधानिक इजलास दुवैमा परेको रिट धितोपत्र बोर्ड संशोधन गरेको नियमावली ऐन अुनसार नै भएको भन्दै खारेज गरिदियो । यससँगै बोर्डले पुनः आवेदन दिन बाँकी रहेको १० दिन म्याद राखेर ३० चैत २०७९ मा आवेदन आह्वान गर्यो । उक्त सूचना अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए ।
बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि मूल्यांकन समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मन्त्रिपरिषद्को २६ वैशाख २०८० को बैठकले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने छलफल गर्यो । सोही अनुसार सरकारको निर्देशनपछि धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो ।
यसैबीच नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको विषयमा संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिको पनि प्रवेश भयो । अर्थ समितिको २ जेठमा बसेको बैठकले स्टक ब्रोकर र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्तिया रोक्न र ५ दिनभित्र समितिमा जवाफ पेश गर्न भन्दै ७ जेठमा धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो ।
२९ जेठ २०८० मा बसेको समिति बैठकले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समितिबाट विस्तृत अध्ययन पुरा नहुँदासम्म रोक्न अर्थ मन्त्रालयल र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दियो । ब्रोकर लाइसेन्स भने बोर्डले धमाधम अगाडि बढाएपनि २९ जेठमा समितिले बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको करिब ५ महिनापछि समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
