काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको समयमै ऋण तिर्न समस्या परेका व्यवसायीहरूलाई राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा जारी गरेको छ।
शुक्रबार गरिएको समीक्षा अनुसार परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने उल्लेख गरिएको हो।
बैंक दर ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा ल्याएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेञ्चरलाई २०८० पुससम्मको लागि स्रोतको रुपमा समेत सत् प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी २०८१ असारसम्म समय बढाइ दिइएको छ। तर यसमा एउटा सर्त राखिएको छ। यस्तो ऋणपत्रको ५० प्रतिशत मात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा ल्याएको छ। साथै निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको छ। राष्ट्र बैंकले ब्याज दर घटाउन पहल गरेको हो।
रियलस्टेट कर्जा र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरिदिएको छ।
५० लाख रुपैयाँसम्मकोझ आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाइ दिएको छ। ५० प्रतिशतको अनुपातलाई बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइदिएको हो। यसले निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने छ।
