काठमाडौं, २४ भदौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधि मण्डलले संघीय संसद अर्थ समितिका सभापती कृष्ण प्रसाद दहालसंग भेट गरेको छ ।
मंगलबार कमर्शका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले सभापतिसँग भेट गरेको हो ।
भेटमा कमर्शको टोलीले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन– २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कठोर भएको सुझाव दिएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्तावित भएको बताउदै अध्यक्ष श्रेष्ठले भुलवस हुन जाने अवस्थामा समेत कैद सजायको व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग ब्यावसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण समाप्त गर्ने नै हो भन्ने व्यवसायीहरुको निक्र्यौल रहेको बताए ।
विद्यमान विधेयकले आगामी दिनमा नराम्रा कामहरुको वर्चस्व हुने पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । यस्तो व्यवस्थाले सुराकी प्रणाली ब्यवसायको रुपमा विकास हुने पनि उनको धारणा थियो ।
त्यस्तै कमर्शले थुनामा राख्ने प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने, विगोको परिभाषामा थप दस्तुर, ब्याज जरिवाना रकम उल्लेख हुनु सान्दर्भिक नभएको, घर बहाल कर स्थानिय निकायको दायरामा परेको, नियतको ठाउमा जानीजानी शब्द राखिनु पर्ने, कर्मचारी अधिकृतस्तरको हुनुपर्ने, राजस्व चुहावटको छानवीनको सिलसिलामा बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने भएमा अदालतको आदेशमा मात्र गर्नुपर्ने सुझाव कमर्शले दियो ।
राजस्व अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको घर, गोदाम, पसल, कार्यालय, कलकारखाना, उद्योग, वाहन आदि सिलवन्दी गर्नु पर्ने भएमा बढीमा ४८ घण्टा भन्दा बढी गर्न नहुने, राजस्व समेतको छानवीनको कार्य छिटो गरी शिलवन्दी खोलीदिनुपर्ने, राजस्वको छानवीन गर्ने समय सीमा ३५ दिनको हुनुपर्ने, महिनौं बषौं सम्म तारिखमा राख्न नहुने कमर्शको माग छ ।
त्यस्तै पचास लाख रुपैया सम्मको विगोमा ६ महिनासम्म कैदको प्रावधान प्रस्ताव गरिएकोमा उक्त कैदको प्रावधान नै खारेज गरिनु पर्ने चेम्बरको माग छ ।
जरीवानाको शुरुवाती रु. पचास हजार भएकोमा सो सान्दर्भिक नभएको, दश हजारको राजस्व छलि भएका पनि पचास हजार रुपैया जरीवाना हुन नहुने, जरिवाना विगो वमोजिम हुनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले मुल्याङ्कन थप गर्न नहुने, मुल्याङ्कन गर्दा मालधनीको सहमती नभएमा मालको मुल्यमा भाडा तथा वीमा रकम समेत थप गरी उक्त माल खरिद गर्नु पर्नेमा चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले जोड दिए ।
