काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले उखुको मूल्य निर्धारण गरेपछि असन्तुष्ट बनेका उखु किसानलाई मधेश प्रदेशले प्रतिक्विन्टल १० रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
उखुको मूल्य वृद्धिसहितका माग राखेर सर्लाहीको हरिवनस्थित इन्दु शंकर चिनी उद्योगको मूलगेटमा आमरण अनशनमा बसेका किसान शेख इस्तियारको अनशन तोड्ने क्रममा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले किसानलाई प्रदेश सरकारबाट उखुमा प्रतिक्विन्टल १० रुपैयाँ अनुदानको व्यव्यवस्था गर्ने सहमति गरेका हुन्।
उखुको मूल्य वृद्धिसहितका विभिन्न माग राखेर चरणवद्ध सडक संघर्ष गर्दै आएका सर्लाहीका किसान इस्तियार लगायतले राजमार्गमा सुतेर उद्योगी र सरकारविरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए ।
त्यसपछि आनशनमा बसेका उनलाई मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवसँगै मधेश प्रदेशका कृषिमन्त्री गोविन्द बहादुर न्यौपाने, उर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री मोहम्मद फुलबाबुसहितले अनशन स्थलमै पुगेर अनशन तोडेएका छन् ।
जसमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ७५० कायम गर्न मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकारसँग पहल गर्ने, प्रदेश सरकारले उखुमा प्रतिक्विन्टल १० रुपैयाँ अनुदान दिने, किसानलाई उन्नत जातको उखुको बिउ उपलव्ध गराउने, कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइको व्यवस्था गर्ने, किसानलाई चाहिने मल खाद प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने लगायतका विषय समेटिएको छ।
यस वर्षको लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ७५० कायम गर्नुपर्नेसहितका विभिन्न माग गर्दै गएको सोमबार बिहानदेखि उनी चिनी उद्योगको मूलगेटमा आमरण अनशन बसेका थिए।
किसान आन्दोलनको कारण हरिवनस्थित इन्दु शंकर चिनी उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ कायम गरेको थियो। जसमा सरकारले किसानलाई अनुदान बापत दिने भनिएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँसमेत जोडिएको छ।
तर, सरकारले दिने भनेको अनुदानको ७० रुपैयाँ देशका अधिकांश किसानले अझै पाएका छैनन्। सर्लाहीका किसानको झण्डै २९ करोड रुपैयाँ अनुदानको रकम बाँकी छ। जुन रकम अर्थ मन्त्रालयले अझै पठाएको छैन।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु क्रसिङ सिजनका लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य किसानको हितमा नभएको किसानले लगाएका छन्।
