काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम सन्तोषजनक नभएका थप नौ वटा निर्माण कम्पनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुबाट कालोसूचना राखिदिन सिफारिस भएपछि सुरुमा ३० दिनको मौका दिएर स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा सो समयअवधि गुजारेपछि अहिले थप ७ दिने स्पष्टीकरण मागिएको छ ।
स्पष्टीकरण मागिएकाहरुमा हरिदेव पाण्डे मुख्य व्यक्ति रहेको पुष्पाञ्जली कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स काठमाडौं, वेगेन्द्रजंग वर्मशाखा मुख्य व्यक्ति रहेको न्यू भेरी इन्जिनियरिङ वर्कसप सुर्खेत लगायत छन् । पुष्पाञ्जली कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सलाई पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले र न्यू भेरी इन्जिनियरिङ वर्कसपलाई कुमाख गाउँपालिका सल्यानले कालोसूचीमा राखिदिन सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई सिफारिस गरेका छन् ।
यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालोसूचीमा राख्न गरेको सिफारिसको आधारमा आराभाली इन्प्रmापावर इण्डियालाई पनि सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ । यो कम्पनीको मुख्य व्यक्ति नयाँदिल्लीका राकेश जोली हुन् भने नेपालमा कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति भुषण थापा छन् । यसैगरी प्रेमकृष्ण श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति रहेको प्रनिश इन्टरनेशनल प्रालि काठमाडौं र श्यामबहादुर जर्गामगर मुख्य व्यक्ति रहेको कोशी निर्माण सेवा काठमाडौंसँग पनि सात दिने स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । प्रनिश इन्टरनेशनल प्रालिलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्शालले र कोशी निर्माण सेवालाई सुनकोशी गाउँपालिका सिन्धुलीले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका छन् ।
सडक विभागको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा जगदिशचन्द्र अग्रवाल मुख्य व्यक्ति रहेको दिनेशचन्द्र आर। अग्रवाल इन्फ्राकोन प्राइभेट लिमिटेड र जेभी शंकरमाली निर्माण सेवासँग पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । त्यसको आधिकारिक व्यक्ति दानबहादुर कार्की हुन् ।
राजकुमार रावत मुख्य व्यक्ति भएको मामा भान्जा निर्माण सेवा उदयपुर, दशरथ वाइवा मुख्य व्यक्ति भएको सत्यस्वरी कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं र प्रेम प्रसाद अधिकारी मुख्य व्यक्ति भएको पाँचखाल कन्सट्रक्सन प्रालि नयाँबानेश्वर काठमाडौंसँग पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
मामा भान्जा निर्माण सेवालाई सूर्योदय नगरपालिका इलामले, सत्यस्वरी कन्स्ट्रक्सनलाई इन्द्रसरोवर गाउँपालिका मकवानपुरले र पाँचखाल कन्सट्रक्सन प्रालिलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय र जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धुलिखेलले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका छन् । यदि यी कम्पनी कालोसूचीमा परेमा कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनि निकायका कुनै पनि कारबाहीमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।
