सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरिने

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्र लगायत मुलुकभर अत्यावश्यक वस्तुको सहज र निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादन, भण्डारण र...

३ वर्ष अगाडि

सहकारीको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

३ वर्ष अगाडि

हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने सरकारको घोषणा

सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ।

३ वर्ष अगाडि

घरजग्गा कारोबार : महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने

यसका लागि भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए ।

३ वर्ष अगाडि

२५ हजार भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २५ हजार भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिने घोषणा गरेको छ।

३ वर्ष अगाडि

जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा

सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने भएको छ।

३ वर्ष अगाडि

विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना गरिने

सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरुको समेत सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्ने भएको छ ।

३ वर्ष अगाडि

जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटिरहेका बेला अर्थमन्त्री महतले ल्याए दर्जनौ नयाँ कार्यक्रम

सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु. ५८ अर्ब ९८...

३ वर्ष अगाडि

गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

सरकारले औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने...

३ वर्ष अगाडि

स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु. ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु. १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड...

३ वर्ष अगाडि
1 1,268 1,269 1,270 1,271 1,272 3,719