डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको थप महसुल खारेज नभएपछि प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्दै निजीक्षेत्र

नेपाल उद्योग परिसंघले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको थप महसुल लगाउने व्यवस्था खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेको छ ।

१ खर्ब ८५ अर्बको लगानी स्वीकृत, वाणगंगामा स्टोरेज जलविद्युत आयोजना

बोर्डले ३२७ मेगावाट क्षमताको अपर मस्र्याङ्दी २ जलविद्युत आयोजनाका लागि रु. ७८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, ४२.९ मेगावाट क्षमताको आँखुखोला जलविद्युतका लागि रु. ६ अर्ब ३० करोड, ५७.३ मेगावाटको म्याग्दीखोला जलविद्युतका लागि रु. १० अर्ब ३१ करोड लगानी स्विकृत गरेको छ ।

चेम्वर अफ कमर्सले राष्ट्रबैंकलाई पेश गर्‍यो मौद्रिक नीतिले समेटनु पर्ने ४०...

नेपाल चेम्वर अफ कमर्सको तर्फबाट चेम्वरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नु पर्ने बिषयहरूको सन्दर्भमा बुधबार नेपाल राष्ट्रवैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीे समक्ष ४० वुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नुनदेखि सुनसम्मका १० नयाँ खानी सञ्चालन गर्ने तयारी, एउटै नगरपालिकामा तीन...

खानी तथा भूगर्भ विभागले १० नयाँ खानीको सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । विभागले बुधबार प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार लाइसेन्स खुला गरिएका १० खानीमा नुनदेखि सुनसम्मका डिपोजिट रहेका छन् ।

बेरोजगारीको अवस्थ हेरी औद्योगिक वातावरण तयार गर्न सीएनआईको आग्रह

देशमा सृजना हुने वेरोजगारीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर औद्योगिक वातावरण तयार गर्न, उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न, स्वदेशी लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

‘दैनिक उठने राजश्वले सरकारको खर्च धान्ने अवस्था छैन, नगदको समस्या भयो’

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राजश्व विधेयक बारे छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफदिँदै उनले दैनिक रुपमा उठ्ने राजश्वले सरकारको चालू खर्च व्यहोर्न नपुग्ने अवस्था रहेको बताएका हुन् ।

लकडाउनको खर्च किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनु पर्ने व्यवसायी संगठनको माग

सरकारले काठमाडौँ जिल्लामा कोराना महामारी फैलन नदिन कडा स्वाथ्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु माग राखेका छन् । बजारमा रहेको बाँकी वक्यौता उठाउनका लागि सरकारले विशेष सहयोग गर्नु पर्ने र छुट्टै कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने उनिहरुको भनाई छ ।

लकडाउन खुकुलो गर्नु स्वागतयोग्य, कर तिर्ने समय पनि बढाइने विश्वास

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सरकारले गरेको लकडाउन खुकुलो गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने समय दिन सरकारको नाममा अन्तरिम...

'आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेसम्म कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गरिएको सूचना लकडाउनको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३०दिनभित्र बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

एक महिनाको अवधिमा भित्रियो तीन अर्ब लगानी, सबैभन्दा धेरै चीनबाट

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार एक महिनाका अवधिमा स्वदेशी चार र विदेशी ११ गरी १५ उद्योगमा दुई अर्ब ७४ करोड ९० लाख रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ।