बजेट

बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा स्थलगत रूपमा छलफलमार्फत समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्दै यथाशीघ्र बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

१ वर्ष अगाडि

नेपालका लागि एडीबीको ५ वर्षे रणनीति सार्वजनिक

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मंगलबार नेपालका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति (२०२५–२०२९) सार्वजनिक गरेका छन् ।

१ वर्ष अगाडि

राजस्व संकलन १ खर्ब २० अर्बले बढ्यो, गत वर्षको प्राप्ति ११ खर्ब ७८ अर्ब

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा यो रु. १ खर्ब २० अर्ब बढी...

१ वर्ष अगाडि

अब सबै प्रकारका सरकारी भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत

२९ असार, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज...

१ वर्ष अगाडि

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, के छन् एजेण्डा ?

ङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने भएको छ ।

१ वर्ष अगाडि

विकासका आयोजना निर्माणको कार्यशैली परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभई अनुमानभन्दा धेरै लागत लाग्ने र जनताले दुःख पाउने अवस्था परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

१ वर्ष अगाडि

आज काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठक बस्दै

काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक आज बस्दै छ । मेयर बालेन शाहले शुक्रबार दिउँसो २ बजेका लागि कार्यपालिका बैठक बोलाएका हुन् ।

१ वर्ष अगाडि

‘अर्थतन्त्र चलायमान-आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ’

सङ्घीय संसद्का सांसद र अर्थतन्त्रका जानकारले आगामी मौद्रिक नीति वैदेशिक लगानी आकर्षण, अर्थतन्त्र चलायमान, लगानीको वातावरण सिर्जना र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने खालेको हुनपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

१ वर्ष अगाडि

सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारीपीडितलाई रु तीन अर्ब ७१ करोड ६६ लाख पाँच हजार ६५४ फिर्ता तथा हिसाब मिलान गर्न सफल भएको छ ।

१ वर्ष अगाडि

सेजनद्वारा सरकारले दिने भनेको १ करोड अनुदान अस्वीकार

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेटमार्फत सरकारले उपलब्ध गराएको रु एक करोड अनुदान नलिने जनाएको छ ।

१ वर्ष अगाडि
1 5 6 7 8 9 44