पूर्वाधार

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम सन्तोषजनक नभएका थप नौ वटा निर्माण कम्पनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुबाट कालोसूचना राखिदिन सिफारिस भएपछि सुरुमा ३० दिनको मौका दिएर स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा सो समयअवधि गुजारेपछि अहिले थप ७ दिने स्पष्टीकरण मागिएको छ ।

नेपालगञ्जमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट गरिने भएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न टीआरएस एटलस लोजीपार्क प्रालिसँग सम्झौता गरेको जनाएको छ । पाँच वर्षका लागि २० करोड ८८ लाख रुपैयाँ न्यूनतम पट्टा बहाल रकम र नियमानुसार महसुल बाँडफाँट गर्ने गरी सम्झौता भएको समितिले जनाएको छ । समिति र उक्त कम्पनीबीच २२ मंसिरमा सम्झौता भएको थियो ।

लमजुङमा ‘हाइ अल्टिच्युड’को प्याराग्लाइडिङ विद्यालय सञ्चालनमा आएको छ । लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका–८ थोँतीमा बाबु एडभेञ्चर प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले उक्त विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो । तीन हजार नौ सय मिटर उचाइमा रहेको उक्त विद्यालयमा उच्च हिमाली भेगमा कसरी प्याराग्लाइडिङमा उड्ने र उडान गर्नेबारे सीप सिकाइने कम्पनीका सञ्चालक सानोबाबु सुनुवारले जानकारी दिए ।

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको बताए पनि एक अध्ययनले भने आर्थिक मन्दी कायमै रहेको देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले चालु आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासको आर्थिक स्थितिका विषयमा गरेको सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको देखाएको हो ।

तराईको समृद्धिको आधार ठानिएको हुलाकी राजमार्गको झापा खण्डमा सडक बने पनि पुल निर्माण अझै अधुरो छ । अधुरा पुलको अवरोधका कारण राजमार्ग सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

पाल्पाको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आजदेखि यही फागुन सात गतेसम्म दैनिक ६ घण्टा सडक बन्द गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । सडक राति १० बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म बन्द हुने भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक सुरक्षा कायम राख्नका लागि दुई सय ६४ स्थानमा बस बिसौनी निर्माण गर्ने भएको छ । यसका लागि महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा १३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

क्तिनाथ प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यो सडकखण्डलाई समयमै सम्पन्न गर्न आयोजनाका साथै स्थानीयरूपमा नियमित अनुगमन, निरीक्षण र समन्वय गरिएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताए।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी एवं योजना तथा डिजाइन महाशाखा प्रमुख भरतलाल श्रेष्ठले उक्त विवरण पेस गरेका हुन् । बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा पनि उपस्थित थिए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा रू ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा रू तीन खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख बराबर खर्च भएको छ ।