यस्तो बन्दैछ फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र, निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा
निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको धोबिघाटस्थित उक्त केन्द्रमा फोहोरपानी प्रशोधनका लागि अत्याधुनिक यन्त्र उपकरणहरू जडान गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई निःशुल्क विद्युतीय चुलो
केन्द्रले दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौं उपत्यका आएर कोठा भाडामा बसेका सरकारी वा सामुदायिक शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई चुलो दिने भएको हो ।
पाँचखालमा स्मार्ट सिटी बनाउन निफ्रा र सिंगापुरको एसएमईसीबीच समझदारी
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकामा स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) र सिंगापुरको सुरबाना जुरोङ समूह एसजे अन्तर्गतको एसएमईसी इन्टरनेशनल प्रालि बीच समझदारी भएको छ ।
किन बिनायात्रु चलाउन लागिएको छ नेपाली रेल ?
धनुषाको इनर्वा स्टेशनमा लामो समयदेखि थन्किएको नेपाली रेल आजबाट १० दिनसम्म नियमित गुड्ने छ । तर, रेलमा यात्रु भने हुने छैनन् । जयनगर–कुर्था रेलमार्गमा बिहान १० बजेदेखि रेल सञ्चालनको तयारी छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक, विनियोजन बजेट १६.३९ प्रतिशत खर्च
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका लागि कूल ८२ अर्ब २४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
विद्युत संरचना सार्न नयाँ व्यवस्था, प्राविधिक जाँचबाट ठाउँको यकिन गरिने
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकहरूलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण गरेको वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना (तार, पोल, ट्रान्सफर्मर) सार्न आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
नौबिसे-नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण तीव्र, ३०१५ मिटर खन्न बाँकी
आपतकालीन(स्केप) सुरुङ अन्तर्गत हालसम्म १ हजार ३४० मिटर सुरुङ खनिसकिएको छ । काठमाडौंतर्फ ७७८ मिटर र धादिङतर्फ ५६२ मिटर सुरुङ खन्ने काम पूरा भएको छ ।
खानेपानीका स्रोत संरक्षण र ‘मूल फुटाउने’ अभियान सञ्चालन गर्दै सरकार
सरकारले ‘एकीकृत जलस्रोत संरक्षण व्यवस्थापन विशेष कार्यक्रम’ ल्याउन लागेको छ। खानेपानीका स्रोत संरक्षण र मूल फुटाउने अभियान सञ्चालन गर्न खानेपानी मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो।
महासंघ परिसंघ र चेम्बर भन्छन्ः सिमेण्ट उद्यमीलाई प्रताडित गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण
खानी तथा भूगर्भ विभागले आन्तरिक रूपमा गर्ने अध्ययन उद्योगीको जानकारीमा आउने विषय होइन - मापदण्डअनुसार काम गर्दै आएका उद्योगीलाई आरोपित गर्नु ठिक नभएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
वाग्मती किनारमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन सात दिने अल्टिमेटम
तोकिएको समयभित्र अनधिकृत संरचना नहटाएमा समितिले आफैँ भत्काउने र लागेको खर्च संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति एवं पक्षबाट सरकारी बाँकी सरह उठाइने छ ।