कामाडौं । सरकारले स्टार्टअप उद्यामीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको हो ।
‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि–२०८०’ बमोजिम मापदण्ड पुगेका विभिन्न १६ क्षेत्रका नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएकाहरूले स्टार्टअप कर्जा लिन सक्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यमीले आजको २१ दिन भित्र परियोजना पेश गर्नु पर्नेछ ।
कार्यविधि अनुसार कम्पनी दर्ता भएको ७ वर्ष भन्दा बढी समय नभएको, कुल चुक्ता पूँजी २ लाख रुपैयाँदेखि १० लाखसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नरहेको र स्थिर पूँजी ९घरजग्गाको बाहेक० २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ ।
कानुनबमोजिम दर्ता नभएको, विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको र होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीलाई स्टार्टअप उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।
कार्यविधि अनुसार स्टार्टअप उद्यमीले वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमै सहुलियत ऋण पाउने छन् । उद्यमीले बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म यस्तो कर्जा पाउने छन् । यस्तो कर्जा ३ किस्तामा पाइने छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाखसम्मको कर्जाका हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राख्नु पर्नेछ । सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकलाई मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको रुपमा तोक्नुपर्नेछ ।
बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीको अवधि तथा प्रक्रिया तोकेर प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
