काठमाडौं । आउँदो वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले १२ वटा कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको आज बसेको बैठकले उद्योग, व्यवसाय एवम् लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो ।
बैठकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) र वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले चासो दिइरहेको बताउँदै गम्भीरताका साथ परियोजनाहरूको तयारी गर्न निर्देशन दिए ।
नेपालमा अभूतपूर्व अवसर भएको भन्दै उहाँले विदेशी लगानीकर्ताका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवम् गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्याउने लगानी सम्मेलनको प्रमुख उदेश्य रहेको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा प्रतिवेदन तयार भई मुख्य सचिव संयोजकत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्राप्त पृष्ठपोषण समावेश गरी तयार भएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ । त्यस्तै बैठकमा तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाहरूको तयारीका सम्बन्धमा प्राविधिक समितिका संयोजक उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
