काठमाडौं । नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी मात्रै आगामी दुई बर्ष (आर्थिक वर्ष २०८/८३) मा ५ खर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
म्यानेजमेन्ट एशोसियशन अफ नेपाल (म्यान)ले शुक्रबार आयोजना गरेको नेशनल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४ मा बोल्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा नै यस्तो ऋणको दायित्व मात्रै ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने पनि बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ३ र्ख १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याएको छ । जबकि पुँजीगत बजेटको आकार ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ ।
यसले पूँजीगत खर्चमा गम्भीर असर पार्नेछ र सरकारलाई बिकास बजेटको आकार घटाउन बाध्य पार्न सक्नेछ । डा. महतका अनुसार जब ऋणको सही सदुपयोग हुन्छ र प्रतिफल दिन्छ, त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
हाल देशको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । यसमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा लगभग बराबर छ । राम्रो बजेट परिचालनले सार्वजनिक ऋणको आकार बढाउने पनि अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामाजिक सुरक्षाको आर्थिक भार बढेकाले पनि सरकारसँग विकास बजेटका लागि कम स्रोत भएको र आगामी दिनमा सामाजिक सुरक्षाकै लागि ऋण लिने सम्मको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए ।
त्यसका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षाको भार घटाउन विकल्प खोज्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । त्यसका लागि नयाँ दर्ता हुनेको उमेर हद बढाउने वा अन्य प्रभावकारी तरिका खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
