काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सरकार र संयुक्तसंघर्ष समितिको आज भएको वार्ताले कोशी प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि पहल गर्ने र आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउनेलगायत ५ बुँदे सहमति गर्दै सहमति भएको हो ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवम् आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।
दोस्रोमा आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने भनिएको छ ।
यस्ता छन् पाँच बुँदे सहमति
१. प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने ।
२. आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने ।
३. पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने ।
४. पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने ।
५. अर्काे वार्ता मिति दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरुले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गतेभन्दा अगाडि बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने ।
गत फागुन १७ को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम कोशी पारित गरेपछि पहिचान पक्ष पुनः नामकरणको माग गर्दै आन्दोलनमा छ । त्यस क्रममा पहिचान पक्षका पदम लिम्बूको मृत्यु भएपछि आन्दोलन झन् सशक्त बनेको थियो । उनीहरूले संघीय र प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आउजाउसमेत ठप्प गर्दै आएका छन् ।
यसअघि गत असार ४ मा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारसँग आन्दोलनरत पक्षले गरेको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो । त्यसपछि असार १३ मा सरकारले पुनः वार्तामा बोलाए पनि पहिचान पक्षधर वार्ता अस्वीकार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको थियो ।
