काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने निर्णय गरेको छ । स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई विद्युतमा लगानी प्रोत्साहन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा अघिल्लो साता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३औं बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजनासँग जहिले र जति पनि पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो ।
१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् ‘ल्याऊ या तिर’ (टेक अर पे) प्रावधानका आधारमा खरिद गरिने समेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आयोजनाका विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर) का लागि हाल कायम दर क्रमशः ८.४० र ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा खरिद हुने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्ताको लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा उत्पादन सम्मिश्रणका आधारमा तय गरिएको पीपीए सीमा लागु नहुने व्यवस्था गरिएको बताए ।
‘कोटाका कारण १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए हुन सकिरहेको थिएन, अब १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई उक्त कोटा लागु नहुने भएकाले जहिले र जति क्षमताको पनि पीपीए गर्न सकिन्छ । यसले स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने छ,’ घिसिङले भने, ‘अब ग्रिडआबद्ध सम्झौता भएका र हुने १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए जति र जहिले पनि गर्ने छौं ।’
१० मेगावाटसम्मका ८९ आयोजनाले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । आयोजनाको क्षमता ३ सय ५१ मेगावाट छ । त्यसमध्ये १ सय ९५ मेगावाटका ४४ आयोजनासँग ग्रिडआबद्ध सम्झौता भइसकेको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत् प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाको २५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआरको ३० प्रतिशत, आरओआरको ४५ प्रतिशत अंश रहने गरी उत्पादन सम्मिश्रण तय गरिएको थियो ।
सोही आधारमा पीपीएको सीमा तय गरिएको थियो । आरओआर आयोजनाका लागि तय गरिएको अर्थात् ६ हजार ७ सय ५० मेगावाट सीमा पूरा भइसकेकाले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको समेत पीपीए हुन सकिरहेको थिएन । १० मेगावाटसम्मका अधिकांश आयोजना आरओआर छन् । प्राधिकरणले हालसम्म ९ हजार २ सय मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ ।
बढेको क्षमताको विद्युत् किन्ने
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाका क्षमतावृद्धि गरिए थप हुने विद्युत् खरिद गरिदिने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणले आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भए पीपीएको सीमा लागु नहुने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन लगायत कारण जडित क्षमताको २५ प्रतिशतसम्म अभिवृद्धिबाट उत्पादन हुने विद्युत् ‘ल्याऊ वा तिर’ प्रावधान राखी पीपीए संशोधन गरिने बताए ।
‘२५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि भए ‘लेऊ वा तिर’ र त्यसभन्दा बढी भए पुरानै ‘ल्याऊ वा तिर’ को व्यवस्था लागु हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाल गरिएको व्यवस्थाले आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै आयोजनालाई लगानी जुटाउनसमेत थप सहज बनाउने छ ।’
